Kasam Samvidaan Ki: मदरसों में रुके 'मनमानी' तो 'गुलामी' ? | UP Madarsa | Madrasa survey

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी ने मदरसों को किसी तरह की सरकारी मदद देने का विरोध किया है। मदनी का कहना है कि मदरसे चलाना मज़हबी काम है, इसमें किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। हांलाकि यूपी में मदरसों को सरकारी मदद देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन मदनी ने अंदेशा जताया कि मदद के बहाने मदरसों के काम में दखलंदाज़ी होगी, सरकार का कंट्रोल बढ़ेगा तो ना मदरसे ठीक से चल पाएंगे ना वो स्कूल बन पाएंगे.

Maulana Arshad Madani, president of Jamiat Ulema-e-Hind, has opposed any kind of government aid to madrassas. Madani says that running a madrasa is a religious work, no help is needed in this. However, there is no proposal to provide government help to madrassas in UP. But Madani expressed the apprehension that there would be interference in the work of madrasas on the pretext of help, if the control of the government increases, neither madrasas will be able to run properly nor they will be able to become schools.

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