Delhi Ordinance News: दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी केंद्र सरकार के अध्यादेश को दिल्ली सरकार ने संवैधानिक चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने की मांग को टालते हुए केंद्र सरकार और LG को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में जबाव दाखिल करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही LG आफिस को पक्षकार बनाने की भी इजाजद दी है.
The Delhi government had filed a petition in the Supreme Court, challenging the constitutionality of the central government's ordinance regarding the transfer posting of officers in Delhi. On which the Supreme Court has issued a notice to the Central Government and the LG, postponing the demand for a ban. Supreme Court has ordered to file a reply in 2 weeks. Along with this, permission has also been given to make the LG office a party.
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