भाषायी आधार पर सियासत का पुराना चलन रहा है, फिर चाहे दक्षिण के राज्य हों या फिर महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर उठता रहा विवाद, आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसी मुद्दे पर प्रहार किया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाषा की राजनीति करके नफरत की सियासी दुकान चलाने वालों का शटर अब डाउन हो जाएगा, अब इस पर राजनीति मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई शिक्षा नीति के तीन साल पूरे होने पर दिल्ली के प्रगति मैदान में थे, जहां उन्होंने भारतीय शिक्षा समागम दो हजार तेईस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा जगह में होने वाले बड़े बदलावों पर चर्चा की, बताया कि कैसे शिक्षा नीति को एक मिशन तरह आगे बढ़ाने से देश का समाज का विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ज्ञान और शिक्षा अर्जित करने में भाषा बाधा नहीं बनेगी क्योंकि सभी तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब 22 भारतीय भाषाओं में पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में समृद्ध भाषाएं होने के बावजूद उन्हें पिछड़ी भाषाओं के तौर पर पेश किया गया लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सवाल ये उठता है आखिर भाषा को लेकर सियासत के क्या मायने रहे हैं ....और कैसे अब नई शिक्षा नीति से भाषा के आधार पर होने वाली सियासत पर रोक लग जाएगी। सवाल ये भी है कि क्या भाषा के आधार पर राजनीति होनी चाहिए...आखिर इससे किसका भला होता है...करेंगे विस्तार से चर्चा...लेकिन पहले छोटी सी रिपोर्ट
Politics on the basis of language has been an old practice, be it in southern states or in Maharashtra, the controversy over Marathi language, today Prime Minister Modi attacked this issue, Prime Minister Modi said that by doing politics of language, the politics of hatred The shutter of the shopkeepers will now be down, now politics is difficult on this. Prime Minister Narendra Modi was at Pragati Maidan in Delhi today on the completion of three years of the new education policy, where he inaugurated the Bharatiya Shiksha Samagam 2023. During this, he discussed the major changes taking place in the education sector, told how the country's society is being developed by taking the education policy forward like a mission. The Prime Minister said that language will no longer be a barrier in acquiring knowledge and education as books are now being prepared in 22 Indian languages to make education accessible to all. The Prime Minister said that despite having rich languages in the country, they were projected as backward languages, but this will not happen now. The question arises, after all, what has been the meaning of politics regarding language….and how now the new education policy will stop politics based on language. The question is also whether there should be politics on the basis of language…after all, who benefits from it…will discuss in detail…but first a small report
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