It has been learned from the sources that apart from repealing the new agricultural laws, the government is considering several options. One option of which is that the central government can leave the decision on the state governments regarding these laws.
सूत्रों के हवाले पता चला है कि सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा और भी कई विकल्पों पर विचार कर रही है। जिसमें से एक विकल्प है कि इन कानूनों के लेकर केंद्र सरकार फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ सकती है।
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