राज्य सराकार की ओर से बिहार में आरक्षण को बढ़ाए जाने के फैसले को हाईकोर्ट से झटका लगा है. आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फ़ीसदी किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65 फीसदी आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.
The state government's decision to increase reservation in Bihar has received a setback from the High Court. The High Court has cancelled the state government's decision to increase the scope of reservation from 50 percent to 65 percent. The Chief Justice of Patna High Court's bench gave this decision while hearing the petitions challenging the state government's decision to give 65 percent reservation to SC, ST, EBC and other backward classes in educational institutions and government jobs.
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