Reservation पर Supreme Court की ओर से सभी States को Notice, 50% आरक्षण बढ़ाने पर मांगी राय

The Supreme Court on Monday issued notice to all the state governments and asked for their response on whether reservation can be allowed beyond 50 per cent. The apex court recommended a day-to-day hearing in the case from 15 March.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया और इस पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी कि क्या आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक की अनुमति दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने मामले में 15 मार्च से दिन-प्रतिदिन की सुनवाई की सिफारिश की।

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