केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने पर एक विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है। यह विकास भारत के विधि आयोग द्वारा जारी एक नोटिस के बाद हुआ है, जिसमें उसने हितधारकों की राय मांगी थी। इस मुद्दे पर। कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में यूसीसी पर चर्चा के लिए एक बैठक निर्धारित की और हितधारकों के विचार इकट्ठा करने के अपने इरादे की घोषणा की।
The Narendra Modi government at the Centre is considering the introduction of a bill on implementing a Uniform Civil Code (UCC during the upcoming monsoon session of Parliament. This development follows a notice issued by the Law Commission of India, wherein it sought the opinions of stakeholders on this issue. The parliamentary standing committee on personnel, public grievances, law, and justice recently scheduled a meeting to discuss the UCC and announced its intention to gather the views of stakeholders.
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