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Kasam Samvidhan Ki: CAA किसी की नागरिकता को समाप्त करने का कानून नहीं -KK Sharma | Amit Shah | NRC

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ava
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बीते दिनों बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि CAA को लाकर रहेंगे। अब गृह मंत्रालय के सूत्रों से ख़बर है कि सरकार 24 के चुनाव से पहले CAA का नोटिफिकेशन यानी नियम-क़ायदे जारी कर सकती है।..इसीलिये फिर से शोर उठा है कि आप 3 पड़ोसी देशों के सिर्फ़ 6 अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसियों को ही नागरिकता कैसे दे सकते हैं?..इसमें मुस्लिमों को क्यों नहीं शामिल कर रहे?..और 2014 की लकीर खींचकर क्या यहां से मुस्लिमों को बाहर करेंगे?..सरकार को फिर गाजे-बाजे से बताना पड़ेगा कि ये नागरिकता देने का क़ानून है, नागरिकता छीनने का नहीं।

Recently, Home Minister Amit Shah in Bengal had said that he will bring CAA. Now there is news from Home Ministry sources that the government can issue CAA notification i.e. rules and regulations before the 24th elections. That is why there is noise again that only 6 minorities of 3 neighboring countries i.e. Hindu, Sikh, Buddhist How can you give citizenship only to Jains, Christians and Parsis? Why are you not including Muslims in this? And will you draw the line of 2014 and exclude Muslims from here? Tell the government again loudly. It would have to be said that this is a law for granting citizenship, not for taking away citizenship.

#kasamsamvidhanki #caa #citizenshipamendmentact

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समाचार - News
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CAA Implementation In India, caa implementation, implementation of caa
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