Kasam Samvidhan Ki: समाज सुधारकों ने झेली है बुराइयां #shorts #trending #muslimgirl

शादी के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में प्यूबर्टी पार कर चुकी लड़कियों को शादी के लायक माना जाता है. इससे जुड़ा एक फैसला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया था जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर न लें.

The minimum age of girls for marriage has been fixed at 18 years, but in Muslim personal law, girls who have crossed puberty are considered eligible for marriage. A decision related to this was given by the Punjab and Haryana High Court, on which the Supreme Court has commented. The Supreme Court said that the decision of the Punjab and Haryana High Court should not be taken as an example.

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