The Narendra Modi Government today announced the implementation of Citizenship Amendment Act 2019 regulations. It was an integral part of the BJP’s 2019 manifesto. With this notification, the persecuted migrants beloging to minority communities will be able to get citizenship of India. Following the passage of the CAA by Parliament in December 2019 and its subsequent Presidential assent, significant protests erupted in various parts of the country after which the Modi government had put the implementation of the law in an abeyance. On December 27, Union Home Minister Amit Shah had asserted that the implementation of the CAA cannot be halted as it stands as the law of the land.
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