भारत में पिछले कई सालों से टेलिकॉम सेक्टर में क्रांति हो रही है। शहर से लेकर गांव तक लोगों के हाथों में मोबाइल के जरिए इंटरनेट पहुंच चुका है। लिहाजा इस क्षेत्र में बुनियादी सुधार के लिए नए पॉलिसी और कानून की जरूरत है। इसके मद्देनजर सरकार देश में नई टेलिकॉम पॉलिसी लाने की कवायद में जुटी है। सरकार के देश के 130 करोड़ लोगों तक किफायती दरों पर इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
यह बात टेलिकॉम मंत्री मनोज सिन्हा का कहना है कि नई टेलिकॉम पॉलिसी में देश के 1.3 अरब लोगों को किफायती दरों पर इंटरनेट ऐक्सेस देने और इक्विपमेंट-डिवाइस को देश में बनाने पर जोर होगा। उन्होंने कहा कि सबके लिए इंटरनेट हमारा बुनियादी सिद्धांत है। नई टेलिकॉम पॉलिसी में इसके साथ डमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की भी कोशिश की जाएगी।
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार ने महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया अंब्रेला प्रोग्राम शुरू किया है। इसके लिए 1.13 लाख करोड़ का शुरुआती बजट रखा गया है। इसमें सभी नागरिकों तक टेलिकॉम सेवाओं की पहुंच और डेटा कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ हाई स्पीड इंटरनेट हाइवेज बनाने और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाएं देने की भी बात है।
यह बात टेलिकॉम मंत्री मनोज सिन्हा का कहना है कि नई टेलिकॉम पॉलिसी में देश के 1.3 अरब लोगों को किफायती दरों पर इंटरनेट ऐक्सेस देने और इक्विपमेंट-डिवाइस को देश में बनाने पर जोर होगा। उन्होंने कहा कि सबके लिए इंटरनेट हमारा बुनियादी सिद्धांत है। नई टेलिकॉम पॉलिसी में इसके साथ डमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की भी कोशिश की जाएगी।
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार ने महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया अंब्रेला प्रोग्राम शुरू किया है। इसके लिए 1.13 लाख करोड़ का शुरुआती बजट रखा गया है। इसमें सभी नागरिकों तक टेलिकॉम सेवाओं की पहुंच और डेटा कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ हाई स्पीड इंटरनेट हाइवेज बनाने और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाएं देने की भी बात है।
- Category
- तकनीक - Tech
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment